विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । पूरा नहुने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बिहीबारको संयुक्त बैठकमा आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासहितको नाराविहीन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
दुई घण्टा १० मिनेट लामो बजेट वक्तव्यमार्फत उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु आवभन्दा एक खर्ब चार अर्ब ठुलो अर्थात् १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
नयाँ बजेटमा चालु खर्च विनियोजनमा सरकार संयमित देखिएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ चालु खर्चका लागि छुट्याएको छ, जुन आवको तुलनामा ४० अर्ब रुपियाँ मात्र बढी हो । रोजगारी र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने विकास (पुँजीगत) बजेट भने सरकारले उल्लेख्य बढाएको छ ।
बजेटको कुल विनियोजनमध्ये करिब २१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपियाँ विकास बजेटका लागि छुट्याइएको छ । चालु आवको तुलनामा यो ५५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँले बढी हो । त्यस्तै विकास बजेट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दोस्रो ठुलो हो । यसअघि सरकारले आव २०७६/७७ मा चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँको विकास बजेट ल्याएको थियो । वैदेशिक ऋणबापत भुक्तान गरिने सावाँ र संस्थानहरूमा गरिने लगानीका लागि छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ जुन चालु आवको तुलनामा आठ अर्ब रुपियाँले बढी हो । ऋण भुक्तानी तालिका अनुसार सावाँ भुक्तानीको अनिवार्य दायित्व रहेकाले सरकारले चालु आवदेखि वित्तीय व्यवस्थातर्फ विगतको तुलनामा धेरै विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु आवमा विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी विनियोजन हुँदा आलोचना खेपेको सरकारले त्यसमा सुधार गर्दै विकास बजेटमा प्राथमिकता बढाएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा सामान्य सुधार
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको स्रोतको मुख्य आधार पनि यही रहेकाले सङ्घीय बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने रकममा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ नौ अर्ब बढाएर चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले छनोट गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानमा भने सरकारले अत्यन्त कम मात्र वृद्धि गरेको छ । चालु आवमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपियाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घले तोकेका सर्त पूरा गर्ने गरी सञ्चालन हुने ससर्त अनुदानका लागि भने सात अर्ब रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ । आगामी आवका लागि ससर्ततर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ गरी दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा भने सरकारले ससर्ततर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरकतर्फ प्रदेशका लागि तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीयका लागि दस अर्ब छ करोड अनुदान विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई जाने समपूरक अनुदान चालु आवको तुलनामा आधा घटाएको देखिन्छ । विशेष अनुदानतर्फ आगामी आवमा प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीयका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने विशेष अनुदान सामान्य कटौती गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ पाउने छन् जुन चालु आवको तुलनामा छ अर्ब रुपियाँले बढी हो । राजस्व बाँडफाँटसहित आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र बाँडफाँट गरेर हस्तान्तरण हुने छ ।
स्रोतमा शङ्का, बढाइयो ऋण
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न सरकारले राजस्वको लक्ष्य नै बढाएको छ । चालु आवका तुलनामा ५५ अर्ब रुपियाँ बढाएर १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्वबाट बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । करको दरमा खासै हेरफेर नगरिएको र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित बढ्न नसकेको परिस्थितिमा बढेको राजस्व उठाउन सरकारलाई ठुलो चुनौती छ । अर्कोतिर खर्च स्रोतका लागि सरकारले ऋणको आकार ४३ अर्ब बढाएर पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ । यस हिसाबले सरकारले छ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण
बजेटमार्फत सरकारले अधुरा विकासका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट सुनिश्चिततासँगै नीतिगत सहजीकरणमा उदारता देखाएको छ । बजेटमा नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना आयोजनाको निरन्तरता प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकै पटक स्वीकृत गर्ने, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समयतालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने, प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर अनुरूप तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा सहायता प्राप्त गरिने, निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन ढाँचा तय गरिनेलगायतका सुधारलाई बजेटमा समेटिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्दा तीन सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था गरिने, राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने, आयोजना समयमै कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने र कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिइने बजेटमा उल्लेख छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
